RSMSSB Patwari Exam : राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान, गहलोत सरकार ने दिए ये निर्देश , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

 RSMSSB Patwari Exam : राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान, गहलोत सरकार ने दिए ये निर्देश , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( आरएसएमएसएसबी ) बहुत जल्द पटवारी भर्ती परीक्षा की नई तिथि और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन की विंडो री-ओपन करने का ऐलान कर सकता है। 13 लाख 49 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने पटवारी परीक्षा के लिए आवेदन किया था। पटवारी समेत तमाम लटकी हुई भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने आरएसएमएसएसबी और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को निर्देश दिए हैं कि भर्तियों को कैलेंडर के हिसाब से पूरा किया जाए। 

मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य ने भर्ती परीक्षा कराने वाले एजेंसियों से कहा कि सभी विभाग अपने यहां खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा तय करें और वर्क प्लान बनाकर उसके अनुसार कार्य करें, जिससे तय समय में भर्तियां पूरी हों। उन्होंने कहा कि विभाग न केवल लम्बित भर्तियों को शीघ्र पूरा करें, बल्कि इस वर्ष की बजट घोषणा की भर्तियों के लिए भी फ्रेम वर्क तैयार करें। 

आर्य शुक्रवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए सम्बन्धित विभाग, कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर जल्द से जल्द चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें।  मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी विभाग द्वारा भर्ती की अभ्यर्थना भेजे जाने के बाद परीक्षा आयोजित होने एवं परिणाम जारी होने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये। उन्होंने कहा कि विभागों के साथ साथ आरपीएससी तथा आरएसएसबी भी अपने स्तर पर भर्तियों को लम्बित नहीं रहने दें तथा कैलेंडर के हिसाब से समय पर भर्तियां पूरी करें।  मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले और भर्तियों की प्रक्रिया किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि भर्तियों के कोर्ट में अटकने के कारण कई बार अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। विभाग द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के कारण रुकी हुई भर्तियों के प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रखा जाना चाहिये तथा कम से कम अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय में पैरवी की जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि जिन भर्तियों के विषय में न्यायालयों में प्रकरण लम्बित हैं, उनको शीघ्रता से निस्तारित करवाने के लिए विभागों के सचिव अपने स्तर से प्रयास करें। 

 

आर्य ने लोक सेवा आयोग की सचिव सुश्री शुभम चौधरी तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से भी कहा कि वे उनके स्तर पर लम्बित भर्तियों की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करें। मुख्य सचिव के साथ बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमन्त कुमार गेरा उपस्थित थे। उन्होंने विभाग वार रिक्तियों की संख्या तथा विभिन्न पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया की प्रगति के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। 

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